भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सत्ता पक्ष के द्वारा आम जनमानस को गुमराह करने के उद्देश्य से विद्युत विभाग के कर्मचारियों को आगे कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रीपेड मीटर को स्मार्ट मीटर का नाम देकर जन विरोधी कृत्य को छुपाने का प्रयास है।
आज अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि किसानों की फसलों का भुगतान कई-कई महीने यहां तक कि सालों तक नहीं हो पाता है सरकारी विभागों के कर्मचारियों का वेतन महीना पूर्ण होने के बाद होता है कई बार कई महीनो तक नहीं होता। ऐसे में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ता अपने उपभोग की बिजली हेतु अग्रिम भुगतान करने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं।
घरों में चलते-चलते प्रीपेड भुगतान कब खत्म हो जाए और कब विद्युत ठप हो जाए इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। प्राइवेट कंपनियों के दबाव में सरकार जनता के शोषण की योजनाएं ला रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रेस वार्ताओं के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं स्मार्ट मीटरों के माध्यम से निजी कंपनियों को लूटने का अधिकार देने की योजना है। सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी विरोध के नाम पर प्रदेश स्तर पर कोई तीव्र आंदोलन करता नहीं दिखाई दे रहा है।
