उत्तराखंड में वक्त संपत्तियों से कब्जा हटवाने, कमेटियों में पारदर्शिता लाने और कमेटी की समय सीमा, पदाधिकारियों की आर्हताएं, योग्यताएं तय करने समेत कई अन्य कार्यों के लिए वक्फ बोर्ड का कानून अब मजबूत और सख्त होगा।
बोर्ड बैठक में वक्फ बोर्ड विनिमय 2022 के नोटिफिकेशन मुद्दे पर मुहर लग गई। इसके नोटिफिकेशन के लिए शासन स्तर पर मामला भेजा जा रहा है। प्रदेश में अभी वक्फ ऐक्ट लागू है, इसकी धाराओं के हिसाब से कार्य हो रहा है, लेकिन अभी 2022 में बने विनिमय लागू नहीं है। जिससे कार्यों में दिक्कतें आती है और सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती।
बोर्ड अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड विनिमय के नोटिफिकेशन के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा जा रहा है। प्रदेश में अभी 2500 कमेटियों पर करीब पांच हजार संपत्तियां है। सभी संपत्तियों को ऑनलाइन किया जा रहा है और सर्वे भी कराया जाएगा। लेनदेन भी ऑनलाइन किया जाएगा।
मदरसे में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस
मुस्लिम कॉलोनी में पहला मॉडर्न मदरसा शुरू किया जा रहा है। अध्यक्ष शम्स ने बताया कि दूसरी किस्त 25 लाख रुपये जारी हो रही है। उत्तराखंड बोर्ड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के सभी 117 मदरसों को मॉडर्न बनाने का सरकार का प्रयास है। यहां पर ऑनलाइन निगरानी होगी और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
जीएम तीन जगह कार्यपालक, निरीक्षण पर सहमति नहीं
वक्फ विकास निगम के जीएम डॉ. शाहिद समी सिद्दीकी को मसूरी की कोहिनूर बिल्डिंग, मसूरी स्कूल और रानीखेत जामा मस्जिद का कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। दोनों ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता नियुक्त करने को लेकर सीईओ सैय्यद सिराज उस्मान को नामित किया गया है कि वह शासन स्तर पर प्रयास करें। वहीं, सस्पेंड चल रहे वक्फ निरीक्षक मोहम्मद अली को आरोप पत्र देने की बोर्ड ने संस्तुति की। कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई। जिस पर सहमति नहीं बन सकी। इस मामले को अग्रिम बैठक तक टाल दिया गया और अब इस बिंदु को अग्रिम बैठक में रखा जाएगा।
