उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता दो फीसदी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फाइल को मंजूरी दे दी है। इससे वेतन में प्रतिमाह 700 से 4000 रुपये तक इजाफा होगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य ने भी दो फीसदी महंगाई भत्ता देने पर मुहर लगा दी है। धामी सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों, आश्रितों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के साथ ही राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी-पेंशनर, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, वे भी इस दायरे में आएंगे। एक जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते की दरें लागू होंगी। वित्त विभाग की तरफ से जल्द ही इसके विधिवत आदेश होंगे। राज्य में 1,70,000 कर्मचारी और 1,45,000 पेंशनर हैं।
निगमों के कर्मचारियों को करना होगा इंतजार
उत्तराखंड के विभिन्न निगमों में लगभग 35 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हें अभी बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लिए इंतजार करना होगा। निगमों के कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से यह आदेश किया जाएगा।
