उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक बार फिर एक्शन मोड पर दिखाई दिए। जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई, वहीं क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का जल्द समाधान कराए जाने की मांग की।
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बता दे कि अपने निर्धारित कार्यक्रम के चलते कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में पहुंचे। जहां कुमाऊं कमिश्नर ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दीपक रावत ने एसडीएम कोर्ट में फाइलों की जांच की। जिसमें कई फाइलें लंबे समय से लंबित पाई गई और जबरन मामलों का निस्तारण न करना और फैसला सुनाने में अधिक समय लिए जाने के चलते कुमाऊं कमिश्नर ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी की जमकर फटकार लगाई।
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वहीं निरीक्षण के दौरान जमीनों की 143 के लिए लोगों द्वारा लगाई गई फाइलों को लंबित रखने ओर लंबित फाइलों का कोई रिकॉर्ड नहीं होने पर भी कुमाऊं कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समय-समय पर सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। जिसके चलते एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया गया है।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान एसडीएम कोर्ट में लंबे समय से फाइलें लंबित मिली है, जिनमें लगातार एक पक्ष को समय देते हुए वाद को खत्म नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अधिवक्ता ADGC का बहस में नहीं पहुंचना पाया गया है। वही लोगों द्वारा जमीनों की 143 के लिए लगाई गई फाइलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं पाई गई है और कितने फाइलें लंबित है इसकी कोई जानकारी अधिकारियों के पास नहीं है। जिसकी जांच कर एक माह में आख्या उपलब्ध कराने के एडीएम को निर्देश दिए गए है।
लेवड़ा की समस्या का जल्द होगा समाधान : दीपक रावत
लेवड़ा नदी से आने वाली बाढ़ की समस्या को लेकर कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि बाजपुर में पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हल्द्वानी की तर्ज पर बाजपुर में पानी निकासी की व्यवस्था के लिए सिंचाई विभाग द्वारा जो डीपीआर बनाई गई है, जल्द ही शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद समस्या का स्थाई समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालों का चैनलाईजेशन किया जाएगा।
वार्ड 9 के लोगों ने की बाढ़ मुआवजे की मांग
वार्ड नंबर 9 की महिलाए कमिश्नर से मिलने एसडीएम कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि वार्ड 9 से निकलने वाली माईनर बाढ़ का रूप ले लेती है और पानी उनके घरों में घुसकर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि संबंधित पटवारी इनका नाम मुआवजे के लिए नहीं लिख रहा है। इस पर कमिश्नर ने तहसीलदार को निर्देश देकर इनके प्रार्थना पत्र लेने को कहा।
