बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी द्वारा भू कानून के सुझाव को लेकर बुद्धिजीवी लोगों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और सरकार से प्रदेश के अनुकूल भू कानून बनाने की मांग की। वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का बहिष्कार किया।
बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने के लिए बुद्धिजीवी लोगों के सुझाव लेने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसी के चलते बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिए और सरकार से प्रदेश के अनुकूल भू कानून बनाने की मांग की।
वहीं इससे पूर्व कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र शर्मा सोनू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि पहले 20 गांव की भूमि को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर सरकार को सोचना चाहिए, उसके बाद भू कानून को लेकर इस तरह की बैठक को बुलाना चाहिए।
बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों और अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों का सुझाव ले रही है, यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीनों का घोटाला कर रहे हैं ऐसे लोगों को रोकने के लिए सरकार को सख्त भू कानून बनना चाहिए, लेकिन सरकार को प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखना चाहिए।
इस दौरान एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में सशक्त भू कानून लागू करने की बात कही गई है। जिसके लिए सरकार ने बुद्धिजीवी लोगों से सुझाव लेने के निर्देश दिए थे। जिसके चलते बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में लोगों द्वारा अपने-अपने सुझाव दिए गए हैं। जिन्हें जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा।