उत्तराखंड में कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में एक नया टॉपिक जुड़ने वाला है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास और इसकी लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। ऐसा निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में सहायक पुस्तिका के रूप में ‘हमारी विरासत और विभूतियां’ को शामिल किया जाएगा। यह निर्णय उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास और इसकी लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है।
कैबिनेट ने 2025 के लिए नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। यही नहीं शराब की बिक्री पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसमें जन संवेदनशीलता को सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। नई नीति में उप-दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।
यही नहीं नई आबकारी नीति में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाली दुकानों के लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू होगी। बीते दो वर्षों के दौरान राज्य के आबकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
यही नहीं अगले वित्तीय वर्ष के लिए 5,060 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों के लिए आबकारी शुल्क से छूट दी गई है। थोक शराब के लाइसेंस केवल उत्तराखंड निवासियों को ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में नए प्रावधान शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है।
