जेनी प्रकरण में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर असम में मुकदमा, रेप समेत कई गंभीर आरोप

0
21

जेनी प्रकरण का जिन्न 23 साल बाद फिर सामने आ खड़ा हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह के खिलाफ असम में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वर्ष 2002-03 के जेनी प्रकरण में गुवाहाटी के पानबाजार स्थित महिला थाने में उनके और अन्य अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की 17 धाराओं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत जीरो केस दर्ज हुआ है। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने इसकी पुष्टि की है।

मूल रूप से असम के तिनसुकिया और वर्तमान में गुवाहाटी के निवासी 39 वर्षीय इंदिरा देवरी उर्फ जेनी ने शिकायत में बताया कि 2002-03 में वह 16 वर्ष की नाबालिग थीं। दून की यमुना कॉलोनी स्थित एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। तत्कालीन राजस्व मंत्री के एक कार्यकर्ता उन्हें मंत्री आवास ले गए। आरोप है कि उन्हें डेढ़ से दो माह बंधक बनाकर सरकारी आवास और विभिन्न होटलों में कई बार दुष्कर्म किया गया।

जेनी के आरोप

पीड़िता का आरोप है कि गर्भवती होने पर प्रताड़ना के बाद बिना मजिस्ट्रेटी आदेश के उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया, जो अब 23 वर्ष का है। शिकायत के अनुसार, पूर्व की सीबीआई जांच के दौरान हिंदी न समझने के बावजूद बिना असमिया दुभाषिए के हस्ताक्षर कराए गए। बच्चे का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया और पुलिस पहरे में उन्हें उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया। पीड़िता ने मजिस्ट्रेटी बयान, सुरक्षा, 2003 के रिकॉर्ड्स जब्त करने और सीडीएफडी हैदराबाद या सीएफएसएल से ट्रिपल डीएनए परीक्षण की मांग की है।

पुराने मामले में धाराओं की वैधता-सजा जांच से तय होगी

गुवाहाटी के महिला थाने में दर्ज मामले में लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इनमें दुष्कर्म, नाबालिग के अपहरण और बंधक बनाने समेत कई अपराधों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। हालांकि, 2002-03 की कथित घटनाओं के मामले में कानूनी कार्रवाई और सजा का निर्धारण उस समय लागू कानून के अनुसार ही होगा।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(1) में दुष्कर्म के दोषी को कम से कम सात वर्ष के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था। धारा 376(2)(बी) लोक सेवक की ओर से अपनी अभिरक्षा में मौजूद महिला के साथ दुष्कर्म से संबंधित थी। वहीं, धारा 376(2)(ई) गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म से जुड़ी थी। धारा 376सी में उस समय जेल, रिमांड होम या महिला एवं बाल संस्था के अधीक्षक अथवा प्रबंधक की ओर से अपने पद का दुरुपयोग कर यौन संबंध बनाने का प्रावधान था।

धारा 363 में सात वर्ष, धारा 366-ए में दस वर्ष और धारा 344 में तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। वहीं, धारा 193 और 201 जैसे प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में झूठे साक्ष्य और साक्ष्य मिटाने से जुड़े हैं।

जांच के दौरान पुराने दस्तावेज, चिकित्सकीय रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल की जा सकती है। डीएनए परीक्षण भी साक्ष्यों के आधार पर जांच का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, इसकी जरूरत और स्वीकार्यता जांच एजेंसी तथा सक्षम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी। जानकारों के अनुसार अगर इन पुरानी धाराओं के तहत कार्रवाई हुई तो हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here