राज्य सरकार ने उत्तराखंड में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही ऐसे विभाग जिनमें कर्मचारियों के लिए वर्दी तय है, उनमें भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। बैठक के बाद सचिव गोपन शैलेश बगौली ने बताया कि कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
सचिव बगौली ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रिक व हाईब्रिड कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही राजस्व भी एक अहम कारण है। दरअसल, कई राज्यों में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पंजीकरण शुल्क शत- प्रतिशत माफ है। लेकिन जीएसटी की मद में उक्त राज्यों को अच्छी खासी आय मिल जाती है।
उत्तराखंड में अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी। इससे यहां के तमाम नागरिक दूसरे राज्यों से गाड़ियां खरीदकर वहीं उनका पंजीकरण भी करा रहे थे। इसके चलते उत्तराखंड को जीएसटी में 28 से लेकर 43 प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा था। अब पंजीकरण शुल्क माफ करने के कैबिनेट के फैसले से उत्तराखंडको इस मद में नुकसान नहीं उठाना होगा।
कैबिनेट ने देहरादून शहर में सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 में संशोधन किया है। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन से जुड़े पेट्रोल, डीजल से चलने वाले सिटी बस, ऑटो, विक्रम को बदलकर बैटरी-सीएनजी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। इससे सब्सिडी मिलना आसान हो जाएगा। अब सब्सिडी के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। पहले व्यवस्था थी कि विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए धन विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा। उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा। बाद में बैंकों ने एस्क्रो खाते खोलने में आ रही दिक्कतें बताईं। साथ ही वित्त विभाग के पांच जुलाई 2023 के जीओ के अनुसार, बजटीय अनुदानों को एसएनए खाता खोलकर उसे आईएफएमएस से इंटीग्रेटेड किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में कैबिनेट ने एस्क्रो खाते के स्थान पर उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एसएनए खाता खोले जाने को मंजूरी दी। इससे सीधे उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी का भुगतान होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामाजिक विकास,राज्य को डिजिटल टैलेंट का केन्द्र बनाने और एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के आधुनिक कोर्स प्रारंभ करने के लिए बुधवार को हुए तीनों समझौते राज्य के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे।
उत्तराखंड सरकार के सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए समझौता किया। वहीं, उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और नैस्कॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तीसरा समझौता ज्ञापन सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और वाधवानी फाउंडेशन के बीच किया गया। इसके तहत राज्य को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
