मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल ही में सरकार ने नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नए कानून के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद केवल वही मदरसे संचालित होंगे, जिनमें सरकारी बोर्ड का निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि यदि सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो इससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी सोमवार को काशीपुर के रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो गई है आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि संवाद दोनों ओर से होना चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और समृद्धि के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश में निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है और पहले अलग-अलग विभागों से कई स्वीकृतियां लेनी पड़ती थीं, लेकिन अब सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया सरल बनाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि सरकार 60 करोड़ की लागत से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर विश्वस्तरीय यू-हेल्थ सेंटर स्थापित कर रही है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर है। लैंड जिहाद के मामले में प्रदेश में 9,000 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है, 250 से अधिक मदरसों को सील किया गया और 500 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गई हैं। पूर्व सांसद बलराज पासी ने की सीएम से भेंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्व सांसद बलराज पासी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने जिले से जुड़े कई सामयिक विषयों पर चर्चा की और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। ‘जनता को सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता’ काशीपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यटन और जनसुविधाओं पर विशेष निर्देश दिए।
सीएम ने कहा कि जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके तहत बरसात के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी, चारधाम यात्रा का सुचारु संचालन, आपदा प्रभावितों को त्वरित सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर दिया गया। सीएम ने कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई, संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर निगरानी और गोवंश संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद में सत्यापन अभियान के लिए 38 टीमें गठित की गई हैं। अब तक 1,825 राशन कार्ड अपात्र पाए गए और 2,680 कार्रवाई पुलिस एक्ट के तहत की गई। साथ ही सड़क सुधार के लिए सर्वे एवं चिह्नांकन कर 7.50 करोड़ की मांग लोनिवि को भेज दी गई है और अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।
